चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया 24 जून 2025 के दिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ही होगी। मतलब उन्हीं लोगों का एन्यूमरेशन फॉर्म वोट के अधिकार में तब्दील होगा जो चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र को जमा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। मगर ग्राउंड पर मौजूद बूथ लेवल अधिकारी से बात करने पर यह पता चल रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 तरह के प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए बूथ लेवल अधिकारी यह कह रहे हैं कि ऊपर से यह आदेश आया है कि किसी भी प्रमाण पत्र के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म को भरवा कर जमा कर लिया जाए। इस वीडियो में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ गांव देहात के लोगों से बातचीत कर ग्राउंड रिपोर्ट पेश की गई है। देखिएगा। Join The Wire's Youtube Membership and get exclusive content, member-only emojis, live interaction with The Wire's founders, editors and reporters and much more. Memberships to The Wire Crew start at Rs 89/month. https://www.youtube.com/channel/UChWtJey46brNr7qHQpN6KLQ/join