बिहार में नया वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिका दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची ने यह फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन को 11 तरह के दस्तावेज के साथ आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी वोट के हक के प्रमाण पत्र के तौर पर शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील पेश कर रहे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या दलील दी? मतलब कोर्ट रूम में क्या हुआ? वह पूरी कहानी यहां बताई गई है। देखिएगा। Join The Wire's Youtube Membership and get exclusive content, member-only emojis, live interaction with The Wire's founders, editors and reporters and much more. Memberships to The Wire Crew start at Rs 89/month. https://www.youtube.com/channel/UChWtJey46brNr7qHQpN6KLQ/join